अप्रैल 2020 से पहले, निवेशकों के पास पहुँचने पर म्यूचुअल फंड डिविडेंड टैक्स-फ्री होते थे, यानि उन्हें अपने म्यूचुअल फंड निवेश से होने वाली डिविडेंड आय पर आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता था। शुद्ध वितरण योग्य अधिशेष राशि का हिसाब लगाने के लिए फंड हाउस फंड की वितरण योग्य अधिशेष राशि (लाभ) में से डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (DDT) काट लेता था। फंड में डिविडेंड ऑप्शन का चुनाव करने वाले सभी निवेशकों द्वारा फंड में रखे गए यूनिट्स के अनुपात में यह राशि वितरित की जाती थी।
अब, म्यूचुअल फंड्स को स्रोत पर DDT काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निवेशक अपनी उच्चतम इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स से डिविडेंड पर आयकर का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार है। जबकि DDT व्यवस्था में, डिविडेंड ऑप्शन का चुनाव करने वाले निवेशकों को समान टैक्स दर प्रभावित करती थी, अब एक निवेशक से दूसरे निवेशक पर डिविडेंड आय पर टैक्स का प्रभाव भिन्न होगा। 20% टैक्स स्लैब वाले किसी निवेशक की तुलना में 30% इनकम टैक्स स्लैब वाले निवेशक को अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा।
पहले, ग्रोथ ऑप्शन का निवेशक DDT से प्रभावित नहीं था क्योंकि फंड को होने वाला लाभ फंड के एसेट बेस में पुनः निवेश कर दिया जाता था। इसलिए, समान संख्या में यूनिट्स रखते हुए ग्रोथ स्कीम के निवेशक के यूनिट्स की NAV बढ़ती थी जबकि डिविडेंड की घोषणा के बाद डिविडेंड ऑप्शन का निवेशक NAV कम होने का अनुभव करता था।
म्यूचुअल फंड्स पर डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स ख़त्म होने के साथ, अब ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन, दोनों समान वितरण योग्य अधिशेष राशि का अनुभव करेंगे। पहले, म्यूचुअल फंड द्वारा टैक्स का भुगतान करने के लिए स्रोत पर इस अधिशेष राशि का एक भाग काटा जाता था जिससे डिविडेंड ऑप्शन के निवेशकों के लिए उपलब्ध वितरण योग्य अधिशेष राशि घट जाती थी।
डिविडेंड रीइन्वेस्ट ऑप्शन के साथ निवेशक डिविडेंड को पुनः निवेश कर सकते हैं लेकिन पहले यह पुनः निवेश डिविडेंड राशि ग्रोथ ऑप्शन के निवेशकों द्वारा अनुभव की जाने वाली NAV वृद्धि से अधिक थी क्योंकि सभी डिविडेंड केवल DDT कटौती के बाद ही घोषित किए जाते थे। अब ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन के बीच चुनाव लंबी-अवधि में पैसा बनाने की आपकी पसंद बनाम मौजूदा समय में आय के अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।
