भारतातील सर्व म्युच्युअल फंड्सचे नियमन सेबी म्हणजेच भारतीय रोखे आणि विनियमन बोर्डाकडून (SEBI) केले जाते. म्युच्युअल फंड्सच्या नियमांमध्ये अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी (AMC) आणि अभिरक्षक (कस्टोडियन) यांच्या भूमिका आणि जबाबदारीं स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या आहेत. हे लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की गुंतवणूक सुरू करण्याआधी प्रत्येक गुंतवणूकदाराला केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे, फक्त पॅन कार्ड असलेले वैध गुंतवणूकदारच म्युच्युअल फंड स्किम्समध्ये गुंतवणूक करू शकतात. असे गुंतवणूकदार त्यांच्या बँक खात्यांचा तपशीलसुद्धा देतात ज्यामुळे रोख रकमेत रुपांतरीत होण्याच्या प्रक्रियेतून जमा झालेले सर्व पैसे गुंतवणूकदारांच्या स्वतःच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले जातात.
सर्व अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यावर विश्वस्त मंडळाकडून नियंत्रण ठेवले जाते आणि त्यामध्ये निष्पक्षपाती कारभार पाहणा-या व्यक्तींचाही सहभाग असणे गरजेचे आहे ह्याची सेबीकडून हमी दिली जाते. हे विश्वस्त सुरक्षाप्रणाली आणि अनुपालनाचा एक आणखी स्तर असण्याची हमी देतात.
नियमन आणि सुरक्षाप्रणाली खात्रीलायक निवेदन देतात की पैशाचा कोणताही गैरवापर केला जाणार नाही आणि इतर ठिकाणी कुठेही फिरवला जाणार नाही, तसेच आपले पैसे घेऊन कोणीही पळून जाणार नाही.
