डेब्ट फंड्स कॉर्पोरेट किंवा सरकारच्या बाँड्स आणि मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट सारख्या फिक्स्ड इनकम सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतात. ह्या सिक्युरिटीज व्याज देणारी साधने आहेत ज्यावर गुंतवणूकदारांना नियमित कालावधीमध्ये एक निश्चित व्याज (कूपन रेट) मिळते आणि मुदतपूर्तीच्या वेळी मूळ गुंतवणुकीची रक्कम (मुद्दल) परत मिळते. व्याजाचा दर बदलल्याने या सिक्युरीटीजच्या किंमतींवर परिणाम होतो. बाँडच्या किंमती आणि व्याजाचा दर एकमेकांच्या विरुद्ध प्रमाणात चालतात.
बाँड जेव्हा पहिल्यांदा जारी केला जातो तेव्हा त्यावरील कूपन रेट निश्चित केला जातो (फेस व्हॅल्यु). जर व्याजाचा दर कूपन रेट पेक्षा कमी झाला, तर बाँड महाग होतो कारण बाजारातील व्याजाच्या दरापेक्षा बाँडवरील व्याज अधिक असते. म्हणूनच, अशा बाँडची मागणी वाढते आणि म्हणूनच त्यांची किंमत सुद्धा वाढते. जर व्याजाचा दर वाढला, तर बाँड स्वस्त होतो कारण त्याची मागणी कमी होते आणि किंमत सुद्धा कमी होते.
जेव्हा व्याजाचा दर वाढतो, तेव्हा फिक्स्ड इनकम सिक्युरिटीजच्या किंमती कमी होतात. त्यामुळे फिक्स्ड इनकम फंड्सची एनएव्ही कमी होते कारण त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये अशा प्रकारच्या सिक्युरिटीज असतात. दुसरीकडे, जेव्हा व्याजाचा दर कमी होतो, तेव्हा फिक्स्ड इनकम सिक्युरिटीजच्या किंमती वाढतात, त्यामुळे फिक्स्ड इनकम फंड्सची एनएव्ही वाढते. अशाने, व्याजाचा दर कमी झाल्यावर आपल्या फिक्स्ड इनकम फंडमधील गुंतवणुकीवर आपल्याला धनात्मक परतावा मिळतो आणि याच्या विरुद्ध सुद्धा होते.
