जेव्हा तुम्ही पैसे कर्ज म्हणून देता तेव्हा, कर्जदार किती विश्वासार्ह आहे हे तपासणे महत्त्वाचे असते. आणि विश्वासार्हतेच्या बाबतीत सरकारपेक्षा जास्त विश्वासार्ह कोणीही नाही. जेव्हा तुम्ही गिल्ट फंड्समध्ये गुंतवणूक करता तेव्हा तुम्ही केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या बाँडमध्ये गुंतवणूक करता.
"गिल्ट" हा शब्द सरकारी सिक्युरिटीजशी संबधित आहे. हा सर्वोच्च दस्तऐवज आहे. यात तीन वर्षे ते वीस वर्षांपर्यंतच्या मध्यम ते दीर्घ मुदतीच्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतात. 10 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी केवळ 10 वर्षांच्या स्थिर कालावधीसाठी असलेल्या गिल्ट फंड्सना लागू होतो.
सेबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गिल्ट फंड्सनी त्यांच्या पैशांपैकी किमान 80% गुंतवणूक सरकारी सिक्युरिटीज आणि राज्य विकास कर्ज (एसडीएल) यात करायला हवी, तर उर्वरित रक्कम रोख आणि रोख समतुल्य साधनांमध्ये गुंतवायला हवी.
गिल्ट फंड्सची कार्यप्रणाली
जेव्हा सरकारला निधीची गरज असते, तेव्हा ते सॉव्हरेन बाँड जारी करून कर्ज घेतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ही सरकारी सिक्युरिटीजच्या अशा ऑफर्ससाठी बँकर आहे. गिल्ट फंड्स या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतात.
गिल्ट फंड्समध्ये गुंतवणूक करण्याचे अनेक फायदे आहेत. सरकारी बॉन्ड बाजारामध्ये मुख्यत्वे संस्थात्मक गुंतवणूकदार असतात. किरकोळ गुंतवणूकदार तेथे खरेदी करू शकतात परंतु किमान गुंतवणूक ही लहान गुंतवणूकदारांसाठी प्रतिबंधित आहे. गिल्ट फंड्स तुम्हाला सरकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये अगदी कमी रकमेच्या गुंतवणूकीसह गुंतवणूक करण्याची संधी देतात, ज्यामुळे विभिन्न सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये सहज प्रवेश सुनिश्चित होतो. गिल्ट फंड्सचे परतावे यील्ड टू मॅच्युरिटी (वायटीएम) वर अवलंबून असतात, जिथे जास्त वायटीएम म्हणजे कमी परतावा आणि उलट आहे. मुदत पूर्ण होईपर्यंत गुंतवल्यास बाँडवरील सर्वोच्च दस्तऐवजांच्या गॅरंटीमुळे कोणतेही अपयश येऊ शकत नाही.
फंड मॅनेजर व्याजदराचे चक्र समजून घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, जे सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणुकीची सर्वोत्तम वेळ ठरविण्यात मदत करतात.हे महत्वाचे आहे कारण जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा व्याजदर देखील वाढतात.
अस्वीकरण
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखीमीच्या अधीन आहेत, योजनेसंबंधित सर्व दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचावेत.
