पीपीएफ विरुद्ध म्युच्युअल फंड्स

पीपीएफ (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड) आणि म्युच्युअल फंड हे गुंतवणुकीचे दोन प्रसिद्ध पर्याय आहेत. गुंतवणुकीच्या या दोन्ही पर्यायांमध्ये त्यांचे स्वतःचे काही फरक आहेत.

पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ) हा दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीचा पर्याय असून त्याला भारत सरकारचा पाठिंबा आहे. पीपीएफ गुंतवणूकदारांना खात्रीशीर परतावा देतो. व्याजाचा हा दर भारत सरकारद्वारे दर तिमाहीला निश्चित केला जातो. यात गुंतवणुकीचा कालावधी निश्चित आहे, प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी गुंतवणुकीची रक्कम दरवर्षी किमान 500 रुपये आणि जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये असते. पीपीएफची मूळ रक्कम, मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटीची रक्कम पूर्णपणे करमुक्त आहे. पीपीएफचा लॉक-इन कालावधी 15 वर्षांचा असतो, काही वेळा गुंतवणूक केल्याच्या केवळ 7व्या वर्षापासून मुदतपूर्व पैसे काढणे शक्य असते. पीपीएफ हा कमी जोखमीचा गुंतवणूक पर्याय आहे.

तर दुसरीकडे म्युच्युअल फंड हे व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित गुंतवणूक फंड आहेत जे वेगवेगळ्या गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करतात. म्युच्युअल फंड विविध गुंतवणूक प्रकारांमध्ये गुंतवणूक करतो, जसे की स्टॉक्स, बॉन्ड्स (रोखे) आणि इतर सिक्युरिटीज. म्युच्युअल फंडांची स्थापना आणि व्यवस्थापन एएमसी (ॲसेट व्यवस्थापन कंपन्या) करतात आणि गुंतवणुकीचा परतावा हा ज्या मूलभूत ॲसेट्समध्ये गुंतवणूक केली आहे त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो.

पीपीएफ विरुद्ध म्युच्युअल फंड - मुख्य फरक खालीलप्रमाणे आहेत:

पीपीएफमध्ये खात्रीशीर परतावा मिळतो, तर म्युच्युअल फंडाचा परतावा बाजारातील चढउतारांवर अवलंबून असतो.
पीपीएफमध्ये लॉक-इन कालावधी असतो, तर काही म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूकदाराने विशिष्ट कालावधीपूर्वी गुंतवणूक काढून घेतल्यास एक्झिट लोड लागू होतो. आणि, काही प्रकारच्या म्युच्युअल फंडांमध्ये लॉक-इन कालावधी असतो.
पीपीएफला कलम 80सी अंतर्गत करसवलत आहे आणि पीपीएफवरील व्याज हे करमुक्त आहे. केवळ ईएलएसएस म्युच्युअल फंडांना कलम 80सी अंतर्गत करसवलत आहे, परंतु म्युच्युअल फंडांमधून मिळणाऱ्या परताव्यावर भांडवली नफ्यावरील कर आकारला जातो.
पीपीएफमध्ये परताव्याची हमी असते आणि त्यांना सरकारचा पाठिंबा असतो. म्युच्युअल फंडांवरील परताव्याची हमी नसते आणि ते बाजारातील जोखमीच्या अधीन असतात.