म्युच्युअल फंड्सवरील कर नियम आणि त्याचे परिणाम काय आहेत?

नॉन-इक्विटी फंड्स (डेट फंड्स):

• होल्डिंग पीरियड:
  • 36 महिन्यांपेक्षा कमी: शॉर्ट-टर्म
  • 36 महिने किंवा अधिक: लॉन्ग-टर्म
• टॅक्स दर:
  • शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन: व्यक्तीच्या इनकम टॅक्स स्लॅबनुसार कर लागू होईल.
  • लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेन: 12.5% टॅक्स, इंडेक्सेशन लाभासह.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की टॅक्स दर आणि होल्डिंग पीरियड्स नवीन नियमांनुसार अपडेट केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ: इक्विटी फंड्सवरील लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) टॅक्स पूर्वी 10% होता, जो आता 12.5% करण्यात आला आहे, आणि करमुक्त मर्यादा ₹1 लाख वरून ₹1.25 लाख करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, इक्विटी फंड्सवरील शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन (STCG) टॅक्स पूर्वी 15% होता, जो आता 20% करण्यात आला आहे. हे बदल 31 जानेवारी 2018 नंतर केलेल्या सर्व इन्वेस्टमेंट्ससाठी लागू असतील.

नॉन-इक्विटी फंड्ससाठी, लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) टॅक्स दर 20% वरून 12.5% करण्यात आला आहे, आणि इंडेक्सेशन फायदे पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. तसेच, 36 महिन्यांपेक्षा कमी होल्डिंग पीरियड असलेल्या गुंतवणुकीवर शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन (STCG) टॅक्स लागू होईल, जो गुंतवणूकदाराच्या इनकम टॅक्स स्लॅबनुसार आकारला जाईल.

गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित नवीन कर नियम लक्षात घेऊन आर्थिक निर्णय घ्यावेत. या बदलांचा वैयक्तिक इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओवर काय परिणाम होईल, हे समजण्यासाठी कर सल्लागार किंवा फाइनान्शियल अॅडव्हायझरची मदत घेणे फायदेशीर ठरेल.

अस्वीकरण: म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखीमीच्या अधीन आहेत, योजनेसंबंधित सर्व दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचावेत. नेट ॲसेट व्हॅल्यू (NAVs) बाजारातील परिस्थितीनुसार बदलू शकते.