भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने UTI ची स्थापना केली होती, ज्याचा उद्देश बचत, गुंतवणूक, आणि सिक्युरिटीजमधून मिळणाऱ्या उत्पन्न आणि नफ्यात सहभाग वाढवणे होता. या टप्प्यात UTI चे वर्चस्व होते आणि त्यांनी 1964 मध्ये आपली पहिली योजना सुरू केली, जी सुरक्षित आणि खात्रीशीर परतावा देणारी होती आणि त्यामुळे लहान गुंतवणूकदारांना बाजाराकडे आकर्षित करण्यात आले.
> 2रा टप्पा (1987 – 1993)
या टप्प्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विविध वित्तीय संस्थांनी म्युचुअल फंड क्षेत्रात प्रवेश केला. SBI म्युचुअल फंडची स्थापना 1987 मध्ये झाली आणि हा भारतातील पहिला गैर-UTI म्युचुअल फंड होता. या कालावधीत UTI आणि इतर म्युचुअल फंड्सद्वारे नवीन योजना सुरू केल्या गेल्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध झाले.
> 3रा टप्पा (1993 – 2003)
1993 मध्ये सरकारने खाजगी कंपन्यांना म्युचुअल फंड उद्योगात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली, हा एक मोठा मैलाचा दगड ठरला. यामुळे अनेक खाजगी क्षेत्रातील अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांची (AMCs) निर्मिती झाली. या टप्प्यात म्युचुअल फंड कंपन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा आणि उद्योगाचा वेगाने वाढ झाल्याचे दिसून आले. 1993 मध्ये SIPs ची सुरुवात झाली, ज्यामुळे गुंतवणूक धोरण बदलले आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ते अधिक पद्धतशीर आणि परवडणारे बनले.
> 4था टप्पा (फेब्रुवारी 2003 – एप्रिल 2014)
फेब्रुवारी 2003 मध्ये युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट 1963 रद्द केल्यानंतर, UTI ला दोन घटकांमध्ये विभागले गेले: SUUTI (स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया) आणि UTI म्युचुअल फंड, जे SEBI च्या नियमनांतर्गत कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये जागतिक आर्थिक संकटानंतर, जगभरातील सिक्युरिटीज बाजारात घट झाली. ज्या गुंतवणूकदारांनी बाजाराच्या शिखरावर प्रवेश केला त्यांनी नुकसान सोसले, ज्यामुळे म्युचुअल फंड उत्पादनांवरील विश्वास कमी झाला. SEBI ने एंट्री लोड काढून टाकल्याने आणि आर्थिक संकटाच्या प्रभावामुळे भारतीय म्युचुअल फंड उद्योगावर अधिक परिणाम झाला. 2010 ते 2013 या काळात, उद्योग पुनर्प्राप्तीच्या संघर्षात असताना व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये (AUM) संथ वाढ झाली.
> 5वा टप्पा (सध्याचा – मे 2014 पासून)
म्युचुअल फंड्सची मर्यादित पोहोच आणि हितधारकांच्या हितसंबंधांशी सुसंगतता आणण्याच्या गरजेची जाणीव करून, SEBI ने भारतीय म्युचुअल फंड क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. या उपाययोजनांमुळे नकारात्मक कल उलटण्यात- यश आले आणि नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर सुधारणा दिसून आली. मे 2014 पासून, उद्योगात स्थिर गुंतवणूक झाली आहे, व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) आणि गुंतवणूकदार खात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
म्युचुअल फंड वितरकांनी देखील गेल्या काही वर्षांत सिस्टेमेटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (SIP) लोकप्रिय करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. एप्रिल 2016 मध्ये, SIP खात्यांची संख्या 1 कोटीच्या पुढे गेली. ऑगस्ट 2024 च्या अनुसार, भारतात साधारणपणे 9.61 कोटी खाते आहेत.
अस्वीकरण
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखीमीच्या अधीन आहेत, योजनेसंबंधित सर्व दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचावेत.
