जेव्हा तुम्ही पैसे कर्ज म्हणून देता तेव्हा, कर्जदार किती विश्वासार्ह आहे हे तपासणे महत्त्वाचे असते. आणि विश्वासार्हतेच्या बाबतीत सरकारपेक्षा जास्त विश्वासार्ह कोणीही नाही. जेव्हा तुम्ही गिल्ट फंड्समध्ये गुंतवणूक करता तेव्हा तुम्ही केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या बाँडमध्ये गुंतवणूक करता.
"गिल्ट" हा शब्द सरकारी सिक्युरिटीजशी संबधित आहे. हा सर्वोच्च दस्तऐवज आहे. यात तीन वर्षे ते वीस वर्षांपर्यंतच्या मध्यम ते दीर्घ मुदतीच्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतात. 10 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी केवळ 10 वर्षांच्या स्थिर कालावधीसाठी असलेल्या गिल्ट फंड्सना लागू होतो.
सेबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गिल्ट फंड्सनी त्यांच्या पैशांपैकी किमान 80% गुंतवणूक सरकारी सिक्युरिटीज आणि राज्य विकास कर्ज (एसडीएल) यात करायला हवी, तर उर्वरित रक्कम रोख आणि रोख समतुल्य साधनांमध्ये गुंतवायला हवी.
गिल्ट फंड्सची कार्यप्रणाली
जेव्हा सरकारला निधीची गरज असते, तेव्हा ते सॉव्हरेन बाँड जारी करून कर्ज घेतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ही सरकारी सिक्युरिटीजच्या अशा ऑफर्ससाठी बँकर आहे.
अधिक वाचा
