म्युच्युअल फंड स्कीमच्या पोर्टफोलिओसंबंधी गुंतवणुकीच्या कामामधून जो नफा होतो त्यातून डिव्हिडंड दिला जातो आणि याचा निर्णय ट्रस्टी घेतात. जर मार्केट खाली येत असताना स्कीमला नुकसान होत असेल, तर ट्रस्टी डिव्हिडंड नाही देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. डिव्हिडंड नफा किंवा मिळकत असल्यामुळे त्यावर टॅक्स आकारला जातो आणि डिव्हिडंडवर आकारलेल्या अशा टॅक्सला डिव्हिडंड डिस्टिब्यूशन टॅक्स (डीडीटी) म्हणतात. पूर्वी डिव्हिडंडच्या स्रोतावर टॅक्स आकारला जात असे, म्हणजेच गुंतवणूकदारांना डिव्हिडंड देण्यापूर्वी स्कीमला डीडीटी भरावा लागत असे. याने डिव्हिडंडची रक्कम कमी होत असे, पण गुंतवणूकदारांना डिव्हिडंड मिळाल्यानंतर त्यांना टॅक्स भरण्याची गरज नव्हती.

01 एप्रिल 2020 पासून डीडीटी बंद करण्यात आला आहे आणि म्युच्युअल फंडचा डिव्हिडंड आता गुंतवणूकदारांसाठी कर-योग्य म्हणजेच टॅक्सेबल मिळकत आहे. आता डिव्हिडंडपासून होणारी मिळकत "इतर स्रोतांपासून होणारी मिळकत” समजली जाईल आणि गुंतवणूकदारांना त्यावर त्यांच्या टॅक्स स्लॅबप्रमाणे टॅक्स द्यावा लागेल. त्यामुळे म्युच्युअल फंड डिव्हिडंड टॅक्सपासून होणारा फायदा किंवा नुकसान आता गुंतवणूकदारांच्या टॅक्स स्लॅबप्रमाणे असेल, पूर्वीच्या डीडीटी व्यवस्थेमध्ये असे नव्हते.

पूर्वी स्कीमला एकाच दराने डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्स आकारून त्यानंतर सर्व गुंतवणूकदारांना डिव्हिडंड द्यावा लागत होता. डीडीटीचा प्रभाव सर्व गुंतवणूकदारांवर एकसारखा होता कारण एक प्रकारच्या संपूर्ण स्कीमसाठी एकाच दराने टॅक्स दिल्यामुळे स्कीमचा एकूण नफा कमी होत असे. आता तसे नाही. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या अनुपाताने डिव्हिडंड दिला जातो आणि जर गुंतवणूकदाराचा टॅक्स स्लॅब अधिक असेल तर त्यांना अधिक टॅक्स द्यावा लागेल आणि त्यांचा टॅक्स स्लॅब कमी असेल तर त्यांना कमी टॅक्स द्यावा लागेल.

डीडीटी बंद केल्याने आता एखाद्या स्कीममधील ग्रोथ आणि डिव्हिडंड प्लॅनच्या गुंतवणूकदारांसाठी एकसारखे नियम झालेले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आता डिव्हिडंड पर्याय निवडताना डिव्हिडंडपासून होणाऱ्या मिळकतीची गरज आणि त्यांना लागणारा टॅक्स स्लॅब (सेस आणि सरचार्जसकट) यांतील समतोल साधावा लागेल.

454