1 एप्रिल 2020 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन कर प्रणालीमध्ये करदात्या व्यक्तींना आणि हिंदू अविभाजित कुटुंबाला हा पर्याय मिळतो की कराचा कमी दर आकारला जाईल पण सूट मिळणार नाही; किंवा कराचा अधिक दर आकारला जाईल पण सूट मिळेल (जुनी कर-प्रणाली). नवीन कर प्रणाली सर्वांसाठीच योग्य असेल असे नाही. करदात्यांनी जुन्या आणि नवीन दोन्ही प्रणालींमधील कर-बचतीचे मूल्यमापन करावे आणि नंतरच निर्णय घ्यावा.
ज्या करदात्यांचे गृहकर्ज किंवा शिक्षण कर्जाचे हप्ते सुरू आहेत, विमा पॉलिसी सुरू आहेत, 15 लाखांपेक्षा अधिक पगार आहे किंवा सूट मिळण्याचा फायदा घेऊन जे अधिक बचत करू शकतात, त्यांच्यासाठी जुनी प्रणालीच योग्य ठरू शकते. त्यामुळे, असे करदाते जुन्या कर प्रणालीमध्ये ELSS मध्ये गुंतवणूक करण्याबद्दल विचार करू शकतात. जुन्या कर प्रणालीच्या तुलनेत नवीन कर प्रणाली वर्षाच्या शेवटी आपल्याला अनेक कागदपत्रे दाखल करण्याच्या भानगडीतून वाचवते कारण यात गुंतवणुकीचे पुरावे द्यावे लागत नाहीत, पण जुनी कर प्रणाली आपल्याला
अधिक वाचा
